सध्याच्या घडीला काँग्रेस आणि भाजपमध्ये नेहरू, चीन आणि सुरक्षा परिषद यावरून जुंपली आहे. भाजपवाले म्हणताहेत की नेहरूंनी सुरक्षा परिषदेतील स्थान नाकारले तर काँग्रेसवासी म्हणताहेत की, जर सुरक्षा परिषद १९४५ ला बनली आणि चीन तेव्हाच त्यात सामील झाला होता तर नेहरूंनी भारताची संधी गमावली असं म्हणता येत नाही. कारण भारत तेव्हा स्वतंत्र नव्हता आणि नेहरू प्रधानमंत्री नव्हते.
माझ्या मते, एकूणच हे प्रकरण सरळ साधे नाही.
भारताला सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व १९४५ नाही, तर १९५५ साली मिळण्याची शक्यता होती. २ ऑगस्ट १९५५ रोजी मुख्यमंत्रांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी हे खूप स्पष्टपणे लिहिलं होतं. नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेली पत्रे ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ऑनलाइन वाचनालयात उपलब्ध आहे (ही माहिती दिल्याबद्दल ओंकार डंकेचे आभार) सुरक्षा परिषदेच्या बाबतीतला उल्लेख पान क्र २३७ वर आहे. (पात्रांची लिंक https://ia801606.us.archive.org/20/items/in.ernet.dli.2015.54646/2015.54646.Letters-To-Chief-Ministers-1947-1964-Vol-4_text.pdf. पानांचा क्रम जरा हललेला आहे, त्यामुळे ज्या पानावर २३७ हा क्रमांक आहे ते पान बघावे. त्याचा फोटो या पोस्ट सोबत जोडला आहे.)
त्या पत्रातील जशीच्या तशी वाक्ये -
Informally, suggestions have been made by the United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Council, and that India should take her place in the Security Council. We cannot of course accept this as it means falling out with Chına and it would be very unfair for a great country like China not to be in the Securıty Council. We have, therefore, made it clear to those who suggested this that we cannot agree to this suggestion. We have even gone a little further and said that India is not anxious to enter the Security Counal at this stage, even though as a great country she ought to be there. The first step to be taken is for China to take her rightful place and then the question of India might be considered separately.
त्याचा साधारण अनुवाद -
अमेरिकेतर्फे अनौपचारिकरित्या हे सुचवण्यात आले की, चीनला संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य कायम करू, परंतु सुरक्षा परिषदेत चीन असण्याची गरज नाही. त्याऐवजी भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थान पाहिजे. मला वाटते की, चीनसारख्या महान देशाला सुरक्षा परिषदेत निश्चित स्थान असले पाहिजे म्हणून, हे आम्ही निश्चितपणे स्वीकारू शकत नाही. आम्ही त्यांना स्पष्ट केले आहे की आम्ही या कल्पनेशी सहमत होऊ शकत नाही. आम्ही अजून थोडं पुढे जाऊन असेही म्हटले आहे की, चीनला सुरक्षा परिषदेत असावं असं वाटत नसलं, तरीही त्या देशाला तेथे असलं पाहिजे. चीनने आपली योग्य जागा घेण्याची ही पहिली पायरी आहे आणि मग भारताच्या जागेचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाऊ शकतो.
पण जेव्हा नेहरूंना या बाबतीत डॉ. जे. एन. पारेख यांनी संसदेत प्रश्न विचारला, तेव्हा ते २६ किंवा २७ सप्टेंबर १९५५ रोजी म्हणाले (The Hindu च्या बातमीचा फोटो सोबत आहे)
मूळ वाक्ये -
There has been no offer formal or informal, of this kind. Some vague references have appeared in the press about it which have no foundation infact. The composition of the Security Council is prescribed by the UN Charter, according to which certain specified nations have permanent seats. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. There is, therefore, no question of a seat being offered and India declining it. Our declared policy is to support the admission of all nations qualified for UN membership.
अनुवाद -
अशा प्रकारचा कोणताही औपचारिक किंवा अनौपचारिक प्रस्ताव केला गेला नाही. त्याबद्दल काही अस्पष्ट संदर्भ प्रकाशित झाले आहेत ज्याचा कोणताही आधार नाही. सुरक्षा परिषदेची रचना संयुक्त राष्ट्राच्या घोषणपत्रात आधीच ठरविली आहे, त्यानुसार विशिष्ट राष्ट्रांच्या कायम जागा आहेत. घोषणपत्राच्या दुरुस्तीशिवाय त्यात कोणतेही बदल किंवा जोडणी केली जाऊ शकत नाही. म्हणून, सुरक्षा परिषदेत भारताला नवी जागा देऊ केली जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे भारताने ती नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. आमचे घोषित धोरण संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्यतेसाठी पात्र असलेल्या सर्व राष्ट्रांच्या प्रवेशास समर्थन देणे आहे.
कालानुक्रमे शेवटचे नेहरूंनी जे सांगितलं ते म्हणजे असा कोणताही प्रस्ताव नव्हता. मग ते गृहीत धरावे लागेल. "माझ्या मतात काही विसंगती आढळल्यास कालानुक्रमे शेवटचे मत ग्राह्य धरावे" असं गांधीजी मताच्या बाबतीत म्हटले होते. नेहरूंनी ते घटनेबद्दल वापरलं. आता हे गृहीत धरू की असा कोणताही प्रस्ताव नव्हता. मग त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना असं का लिहिलं की प्रस्ताव होता. २ ऑगस्ट ते २७ सप्टेंबर १९५५ मध्ये असं काय घडलं की अमेरिकेने दिलेला अनौपचारिक प्रस्ताव आधी भारताने नाकारला आणि मग प्रस्ताव असल्याचेच नाकारले. या सगळ्या घटना कुठेतरी अधिक गुढतेकडे नेणाऱ्या आहेत.
पण सर्व प्रकाशित दस्तऐवजावरून आपण असा तर्क काढू शकतो की सुरक्षा परिषदेत भारत यावा असा अनौपचारिक प्रस्ताव होता, पण काही कारणास्तव तो नेहरूंना नाकारावा लागला, किंवा त्यांनी नाकारला. नेहरूंच्या या "नकाराधिकारा"मागे काय कारणं होती, ते आता कधीच कळू शकणार नाही.
माझ्या मते, एकूणच हे प्रकरण सरळ साधे नाही.
भारताला सुरक्षा परिषदेचे सदस्यत्व १९४५ नाही, तर १९५५ साली मिळण्याची शक्यता होती. २ ऑगस्ट १९५५ रोजी मुख्यमंत्रांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी हे खूप स्पष्टपणे लिहिलं होतं. नेहरूंनी मुख्यमंत्र्यांना लिहिलेली पत्रे ऑक्सफर्ड विद्यापीठाच्या ऑनलाइन वाचनालयात उपलब्ध आहे (ही माहिती दिल्याबद्दल ओंकार डंकेचे आभार) सुरक्षा परिषदेच्या बाबतीतला उल्लेख पान क्र २३७ वर आहे. (पात्रांची लिंक https://ia801606.us.archive.org/20/items/in.ernet.dli.2015.54646/2015.54646.Letters-To-Chief-Ministers-1947-1964-Vol-4_text.pdf. पानांचा क्रम जरा हललेला आहे, त्यामुळे ज्या पानावर २३७ हा क्रमांक आहे ते पान बघावे. त्याचा फोटो या पोस्ट सोबत जोडला आहे.)
त्या पत्रातील जशीच्या तशी वाक्ये -
Informally, suggestions have been made by the United States that China should be taken into the United Nations but not in the Security Council, and that India should take her place in the Security Council. We cannot of course accept this as it means falling out with Chına and it would be very unfair for a great country like China not to be in the Securıty Council. We have, therefore, made it clear to those who suggested this that we cannot agree to this suggestion. We have even gone a little further and said that India is not anxious to enter the Security Counal at this stage, even though as a great country she ought to be there. The first step to be taken is for China to take her rightful place and then the question of India might be considered separately.
त्याचा साधारण अनुवाद -
अमेरिकेतर्फे अनौपचारिकरित्या हे सुचवण्यात आले की, चीनला संयुक्त राष्ट्राचे सदस्य कायम करू, परंतु सुरक्षा परिषदेत चीन असण्याची गरज नाही. त्याऐवजी भारताला सुरक्षा परिषदेत स्थान पाहिजे. मला वाटते की, चीनसारख्या महान देशाला सुरक्षा परिषदेत निश्चित स्थान असले पाहिजे म्हणून, हे आम्ही निश्चितपणे स्वीकारू शकत नाही. आम्ही त्यांना स्पष्ट केले आहे की आम्ही या कल्पनेशी सहमत होऊ शकत नाही. आम्ही अजून थोडं पुढे जाऊन असेही म्हटले आहे की, चीनला सुरक्षा परिषदेत असावं असं वाटत नसलं, तरीही त्या देशाला तेथे असलं पाहिजे. चीनने आपली योग्य जागा घेण्याची ही पहिली पायरी आहे आणि मग भारताच्या जागेचा स्वतंत्रपणे विचार केला जाऊ शकतो.
पण जेव्हा नेहरूंना या बाबतीत डॉ. जे. एन. पारेख यांनी संसदेत प्रश्न विचारला, तेव्हा ते २६ किंवा २७ सप्टेंबर १९५५ रोजी म्हणाले (The Hindu च्या बातमीचा फोटो सोबत आहे)
मूळ वाक्ये -
There has been no offer formal or informal, of this kind. Some vague references have appeared in the press about it which have no foundation infact. The composition of the Security Council is prescribed by the UN Charter, according to which certain specified nations have permanent seats. No change or addition can be made to this without an amendment of the Charter. There is, therefore, no question of a seat being offered and India declining it. Our declared policy is to support the admission of all nations qualified for UN membership.
अनुवाद -
अशा प्रकारचा कोणताही औपचारिक किंवा अनौपचारिक प्रस्ताव केला गेला नाही. त्याबद्दल काही अस्पष्ट संदर्भ प्रकाशित झाले आहेत ज्याचा कोणताही आधार नाही. सुरक्षा परिषदेची रचना संयुक्त राष्ट्राच्या घोषणपत्रात आधीच ठरविली आहे, त्यानुसार विशिष्ट राष्ट्रांच्या कायम जागा आहेत. घोषणपत्राच्या दुरुस्तीशिवाय त्यात कोणतेही बदल किंवा जोडणी केली जाऊ शकत नाही. म्हणून, सुरक्षा परिषदेत भारताला नवी जागा देऊ केली जाऊ शकत नाही आणि त्यामुळे भारताने ती नाकारण्याचा प्रश्नच नाही. आमचे घोषित धोरण संयुक्त राष्ट्राच्या सदस्यतेसाठी पात्र असलेल्या सर्व राष्ट्रांच्या प्रवेशास समर्थन देणे आहे.
कालानुक्रमे शेवटचे नेहरूंनी जे सांगितलं ते म्हणजे असा कोणताही प्रस्ताव नव्हता. मग ते गृहीत धरावे लागेल. "माझ्या मतात काही विसंगती आढळल्यास कालानुक्रमे शेवटचे मत ग्राह्य धरावे" असं गांधीजी मताच्या बाबतीत म्हटले होते. नेहरूंनी ते घटनेबद्दल वापरलं. आता हे गृहीत धरू की असा कोणताही प्रस्ताव नव्हता. मग त्यांनी सर्व मुख्यमंत्र्यांना असं का लिहिलं की प्रस्ताव होता. २ ऑगस्ट ते २७ सप्टेंबर १९५५ मध्ये असं काय घडलं की अमेरिकेने दिलेला अनौपचारिक प्रस्ताव आधी भारताने नाकारला आणि मग प्रस्ताव असल्याचेच नाकारले. या सगळ्या घटना कुठेतरी अधिक गुढतेकडे नेणाऱ्या आहेत.
पण सर्व प्रकाशित दस्तऐवजावरून आपण असा तर्क काढू शकतो की सुरक्षा परिषदेत भारत यावा असा अनौपचारिक प्रस्ताव होता, पण काही कारणास्तव तो नेहरूंना नाकारावा लागला, किंवा त्यांनी नाकारला. नेहरूंच्या या "नकाराधिकारा"मागे काय कारणं होती, ते आता कधीच कळू शकणार नाही.