हिंदू महासभा घटना आणि भारतीय राज्यघटना

विक्रम संपत यांचं सावरकर (भाग दोन) वाचताना मला अनेक गोष्टी नव्याने दिसल्या/समजल्या. त्यातील एक म्हणजे राज्यघटना! त्यात हिंदू महासभेच्या १९४४ च्या घटनाप्रस्तावावर सविस्तर लिहिलं आहे. त्यातील अनेक मुद्दे भारतीय राज्यघटनेत सामावलेले आहेत

- हिंदू महासभेचा घटनाप्रस्तावात लोकशाही मूल्ये आणि प्रगत विचार होते.

- एक व्यक्ती, एक मत, विचारस्वातंत्र्य, विज्ञाननिष्ठा, समान नागरी संकल्पना भारतीय राज्यघटनेत पूर्णतः किंवा अंशतः समाविष्ट झाल्या.

- भारतीय राज्यघटनेने हे विचार अधिक समावेशक चौकटीत स्वीकारले.

काही साम्यस्थळे (पूर्ण यादी कदाचित खूप मोठी होईल)

१. एक व्यक्ती, एक मत

- हिंदू महासभेचा कलम: कलम ८  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद ३२६  

सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा स्वीकार दोन्ही घटनांमध्ये स्पष्ट आहे. हे तत्त्व भारतीय लोकशाहीचा पाया ठरले.

२. विचार व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य

- हिंदू महासभा: कलम १२  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद १९(१)(अ)  

दोन्ही घटनांमध्ये नागरिकांना मुक्तपणे बोलण्याचा आणि विचार मांडण्याचा अधिकार दिला आहे.

३. धर्मस्वातंत्र्य (मर्यादांसह)

- हिंदू महासभा: कलम १५  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद २५–२८  

हिंदू महासभेने धर्मांतरावर काही निर्बंध सुचवले होते, तर भारतीय राज्यघटनेत कोणतेही निर्बंध नाहीत. पण धर्मस्वातंत्र्य दोन्हीत मांडलेले आहे. 

४. हिंदी राष्ट्रभाषा म्हणून

- हिंदू महासभा: कलम २०  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद ३४३  

हिंदी ही अधिकृत भाषा असावी, हा विचार दोन्ही ठिकाणी आहे. शिवाय दोन्ही ठिकाणी प्रादेशिक भाषांचा सन्मानही राखावा हे म्हटलं आहे.

५. गोरक्षण

- हिंदू महासभा: कलम २८  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद ४८ (राज्य धोरणाची तत्वे)  

गोवंश संरक्षणाचा मुद्दा दोन्ही ठिकाणी आहे. भारतीय राज्यघटनेत तो केवळ मार्गदर्शक तत्व म्हणून मांडला आहे.

६. विज्ञाननिष्ठा आणि शिक्षण

- हिंदू महासभा: कलम ३३  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद ५१(अ)(ह)  

विज्ञाननिष्ठा आणि विवेकाचा पुरस्कार करण्याचा विचार हिंदू महासभेने १९४६ मध्येच मांडला होता. भारतीय राज्यघटनेत तो १९७६ मध्ये मूलभूत कर्तव्य म्हणून समाविष्ट झाला.

७. वेगळ्या मतदारसंघांना विरोध

- हिंदू महासभा: कलम ४०  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद ३२५  

सर्व नागरिकांसाठी एकच मतदार यादी असावी, हा लोकशाहीचा मूलभूत विचार दोन्ही ठिकाणी आहे.

८. समान नागरी कायदा

- हिंदू महासभा: कलम ५५  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद ४४ (राज्य धोरणाची तत्वे)  

सर्व नागरिकांसाठी समान कायदा असावा, हा विचार दोन्ही ठिकाणी आहे. दुर्दैवाने भारतीय राज्यघटनेत तो अजूनही केवळ मार्गदर्शक तत्व म्हणून आहे.

९. केंद्रित कार्यकारी सत्ताकेंद्र

- हिंदू महासभा: कलम ७०  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद ७४–७५  

केंद्रीय सत्तेला बळकटी देण्याचा विचार दोन्ही घटनांमध्ये आहे.

१०. देशी संस्थानांचा विलीनीकरण

- हिंदू महासभा: कलम ९०  

- भारतीय राज्यघटना: अनुच्छेद १(३)(क)  

संस्थानांना स्वतंत्र दर्जा न देता त्यांचे भारतात विलीनीकरण करणे, हा विचार दोन्ही ठिकाणी स्पष्ट आहे.

हिंदू महासभेचा १९४४ चा घटनाप्रस्तावात लोकशाही मूल्यांचा स्वीकार होता. भारतीय राज्यघटनेने या मूल्यांना अधिक व्यापक, समावेशक चौकटीत स्वीकारले. त्यामुळे या दोन घटनांमधील साम्यस्थळांचा बघितल्यास आपल्याला भारताच्या घटनात्मक विचारांची जडणघडण स्पष्टपणे समजते. (काहींना ती कधीच समजणार नाही)