संविधान आणि सावरकर

भारताच्या संविधानातील सावरकरांच्या विचारांचे प्रतिबिंब स्वातंत्र्यवीर सावरकर केवळ क्रांतिकारी, स्वातंत्र्यसैनिक नव्हते तर ते प्रखर सामाज सुधारक आणि विचारवंत होते. त्यांच्या विचारांनी आधुनिक भारतावर सखोल परिणाम केले आहेत. सावरकरांचे जातिवादाच्या संदर्भात आणि समाजातील विज्ञान आणि विवेकवादाच्या भूमिकेच्या संदर्भात, सामाजिक सुधारणांचे लेखन आणि कार्यसुद्धा सर्वश्रुत आहे. या समस्यांवरील त्यांचे प्रगत विचार त्यांच्या लेखन आणि भाषणांपुरते मर्यादित नाहीत तर त्यांच्या स्वतःच्या आचरणात होते. तेच विचार भारतीय संविधानामध्येही प्रतिबिंबित होतात. 

 १. जातिसंस्थेच्या निर्मूलनाबाबत सावरकरांचे विचार (जात्युच्छेदक विचार): सावरकर जातिसंस्थेचे प्रखर टीकाकार होते. जातिव्यवस्थेला ते सामाजिक ऐक्य आणि प्रगतीसाठी मोठा अडथळा मानत होते. जातीभेद विरहित समाजाचे त्यांनी स्वप्न पाहिले होते. व्यक्तींना त्यांच्या जन्माऐवजी त्यांच्या गुणांनी आणि कृतीने बघितले पाहिजे. हा दृष्टिकोन भारतीय संविधानाच्या सामाजिक न्याय आणि समानतेच्या वचनबद्धतेमध्ये येतो. संविधानाच्या कलम 15 मध्ये धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावर आधारित भेदभाव करण्याला स्पष्टपणे बंदी घालण्यात आली आहे. या तरतुदीचे उद्दिष्ट असे आहे की प्रत्येक व्यक्तीला समान वागणूक दिली जावी आणि त्यांच्या जातीचा विचार न करता समान संधी दिली जावी. याशिवाय, कलम 17 अस्पृश्यता नष्ट करते, जो जातिनिहाय भेदभावाचा थेट परिणाम होता. अस्पृश्यता हा एक शिक्षेने दंडनीय अपराध बनवून, संविधान जातिव्यवस्थेच्या सर्वात घातक पैलूंपैकी एकावर ठाम भूमिका घेतं. सावरकरांच्या जातीभेद निर्मूलनाची पूर्तता संविधानामध्ये अन्य विशेष तरतुदींमध्ये देखील आढळते. कलम 15(4) आणि 16(4) राज्याला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांच्या, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींच्या प्रगतीसाठी विशेष तरतुदी करण्याची शक्ती देते. या तरतुदी जातिव्यवस्थेमुळे ज्यांच्यावर अन्याय झाला आहे त्यांना संधी उपलब्ध करून देतात.

 

२. विज्ञान आणि विवेकवादावर भर: सावरकर हे वैज्ञानिक विचार आणि विवेकवादाचे समर्थक होते. त्यांनी समाजातील अंधश्रद्धा आणि अंधविश्वासावर मात करून वैज्ञानिक तत्त्वे स्वीकारूनच प्रगती साध्य होऊ शकते असे प्रतिपादिले आहे. यावर त्यांचे अनेक निबंध आहेत. विज्ञान आणि विवेकवादाच्या भूमिकेवर भर देणारे विचार संविधानाच्या प्रस्तावनेत आणि विविध तरतुदींमध्ये दिसून येतात. भारतीय संविधानाची प्रस्तावना भारताला "सार्वभौम लोकशाही गणराज्य" म्हणून घोषित करते आणि सर्व नागरिकांसाठी न्याय, स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांची हमी देते. संविधानानुसार राज्यकारभार हा धर्माधारित नसून पूर्णपणे तर्कसंगत आणि वैज्ञानिक तत्त्वांवर आधारित असल्याची असणं अपेक्षित आहे. कलम 51a(8) मध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचे वर्णन करताना, स्पष्टपणे नमूद केले आहे की प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे "वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद आणि शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे." ही तरतूद सावरकरांच्या सामाजिक दृष्टिकोनाला परिपूर्ण करते. संविधान वैज्ञानिक वृत्तीस मूलभूत कर्तव्य म्हणून प्रोत्साहन देते. नागरिकांना समस्यांचे समाधान करण्याच्या आणि कोणतेही निर्णय घेण्याच्या प्रक्रियेत तर्कसंगत दृष्टिकोन स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करते, यामुळे प्रगतीशील आणि प्रबुद्ध समाजाची निर्मिती होते.

३. शिक्षण आणि सामाजिक सुधारणा: सावरकरांचे मत होते की शिक्षण हे सामाजिक सुधारणा आणि जातीआधारित पूर्वग्रह निर्मूलनाचे एक प्रमुख साधन आहे. शैक्षणिक संधी सर्वांसाठी उपलब्ध केल्या पाहिजेत, जनतेची जात किंवा सामाजिक पार्श्वभूमी विचारात न घेता सर्वांना शिक्षण उपलब्ध असलं पाहिजे. भारतीय संविधान हे मत शैक्षणिक अधिकारांच्या तरतुदींमध्ये प्रतिबिंबित करते. कलम 21A सर्व मुलांना सहा ते चौदा वयोगटातील मुलांसाठी मोफत आणि अनिवार्य शिक्षणाचा अधिकार देतो. या तरतुदीचे उद्दिष्ट हे आहे की प्रत्येक मूल, त्यांच्या सामाजिक किंवा आर्थिक पार्श्वभूमी विचारात न घेता, शिक्षण घेऊ शकते. यामुळे एक सुशिक्षित समाज तयार होईल. याशिवाय, कलम 29 आणि 30 अल्पसंख्याकांच्या सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक अधिकारांचे संरक्षण करते. या तरतुदी सुनिश्चित करतात की अल्पसंख्याक समुदायांना त्यांच्या पसंतीच्या शैक्षणिक संस्थांची स्थापना आणि व्यवस्थापनाचा अधिकार आहे. ही समावेशकता सावरकरांच्या शिक्षणाची आणि विवेकवादाची संस्कृती बाळगणाऱ्या समाजाची दृष्टिकोनाची पूर्तता करते. अर्थात यात आधुनिक शिक्षणही दिले जावे ही सावरकरांची अपेक्षा होतीच.

४. सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सुधारणा: सावरकरांचे सामाजिक न्याय आणि आर्थिक सुधारणा यावरचे विचार संविधानाच्या तरतुदींमध्ये देखील प्रतिबिंबित होतात जे मागासवर्गीयांच्या प्रगतीसाठी बनवण्यात आलेल्या आहेत. कलम 38 राज्याला लोककल्याणासाठी समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्याचे निर्देश देते. ज्यामध्ये सामाजिक, आर्थिक, आणि राजकीय न्याय सर्व समाजघटकांना मिळावा हे अपेक्षित आहे. हे राज्य धोरणाचे निदेशक तत्व सावरकरांच्या न्याय आणि समानतेच्या समाजाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. कलम 46 राज्याला अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, आणि इतर मागास वर्गांच्या शैक्षणिक आणि आर्थिक हितांचा प्रोत्साहन देण्याचे आणि त्यांचे सामाजिक अन्याय आणि शोषणापासून संरक्षण करण्याचे निर्देश देते. प्रत्येक व्यक्तीला, व्यक्तीची जात किंवा आर्थिक स्थिती विचारात न घेता, प्रगती करण्याची संधी आहे.

५. प्रशासनामध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि विवेकवाद: सावरकरांचे प्रशासनामध्ये धर्मनिरपेक्षता आणि विवेकवादाचे महत्व संविधानाच्या धार्मिक आणि राज्यामध्ये वेगळेपणा दाखवण्याच्या दृष्टिकोनामध्ये स्पष्ट दिसते. संविधानानुसार सर्व नागरिकांना त्यांच्या धर्माचे अनुसरण आणि प्रचार करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. कलम 25 विवेकाचा स्वातंत्र्य आणि धर्माचे स्वतंत्रपणे अनुसरण, प्रचार, आणि प्रचार करण्याचा अधिकार सुनिश्चित करतो. तथापि, हा अधिकार सार्वजनिक सुव्यवस्था, नैतिकता, आणि आरोग्य यांच्या अधीन आहे. हे संतुलन धार्मिक आचरण इतरांच्या अधिकारांना बाधा आणत नाही किंवा सामाजिक समरसतेला व्यत्यय आणत नाही हेही बघते. कलम 26 प्रत्येक धार्मिक समुदायाला धार्मिक बाबींच्या व्यवस्थापनाचा अधिकार देतो. ही तरतूद धार्मिक समुदायांच्या स्वायत्ततेचा आदर करते, तसेच राज्याला धर्मनिरपेक्ष बनवते. धर्माचे स्वातंत्र्य आणि राज्यामध्ये धर्मापासून वेगळेपण हे स्पष्ट करून, संविधान सावरकरांच्या तर्कसंगत आणि धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. स्वातंत्र्यवीर सावरकरांचे जात्युच्छेदक आणि विज्ञानावर, विवेकवादावर भर देणारे विचार भारतीय संविधानाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये खोलवर आहेत. समता, सामाजिक न्याय, शिक्षण, वैज्ञानिक दृष्टिकोन, आणि धर्मनिरपेक्षता यांच्या विविध तरतुदींमधून संविधान सावरकरांच्या प्रगतीशील आणि सर्वसमावेशी समाजाच्या दृष्टिकोनाशी सुसंगत आहे. भेदभाव निर्मूलन आणि तर्कसंगत विचारांना प्रोत्साहन देऊन, संविधान न्यायाधिष्ठित आणि समानताधारित समाजाच्या निर्मितीचे प्रयत्न करते. 

आता पुढील काही कोणता मुद्दा नाही, त्यामुळे क्रमांक देत नाहीये. सावरकरांनी संविधानकर्त्या डॉ आंबेडकरांना दिलेली वागणूक, दिलेला मान, अनेक लेखांमध्ये त्यांचा आदराने केलेला उल्लेख, जातीभेदविरहित समाज निर्मितीसाठी केलेले प्रयत्न एका बाजूला आणि डॉ आंबेडकर निवडणूक हरावेत म्हणून नेहरूंनी केलेले प्रयत्न, वर्णव्यवस्था कायम असावी यासाठी गांधीजींनी लिहिलेले अनेक लेख दुसऱ्या बाजूला. पण एवढं वाचेल कोण. त्यापेक्षा कोरं संविधान फडकवत सावरकरांना शिव्या देणं खूप सोप्पंय!